देहरादून 24 जून 2023,

उत्तराखंड में पशुपालकों के पशुओं के लिए मांग के अनुरूप चारे की कमी के दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली बार राज्य में प्रभावी पशु चारा नीति बनाई गई है। जिसके माध्यम से राज्य के पशुपालकों के पशुओं हेतु वर्षभर पर्याप्त मात्रा एवं उचित दरों पर पशु चारा एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा।
इस संबंध में सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री पशुपालन, मत्स्य दुग्ध विकास उत्तराखंड सरकार ने मीडिया को बताया कि,भारत सरकार द्वारा नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (एनपीडीडी-जेआइसीए) योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 639.18 लाख रुपए का डेयरी विकास विभाग हेतु प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। उक्त स्वीकृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को विभिन्न चारे के बीज का वितरण, चारा काटने की मशीन, ग्राम स्तर पर साइलेज का उत्पादन तथा चारा बेलिंग मशीन हेतु अनुदान राशि एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही पशुपालकों को समय-समय पर पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
पशुपालन मंत्री ने बताया कि नई पशु चारा नीति के अंतर्गत पशु चारे की कमी को दूर करने हेतु यह हमारा प्रथम प्रयास है। तथा भविष्य में अन्य योजनाओं के अंतर्गत पशुओं को उचित दर पर पौष्टिक पशु चारा उपलब्ध कराए जाने हेतु विभिन्न प्रोजेक्ट तैयार कर स्वीकृत कराए जाएंगे। जिससे आगामी 5 वर्षों में उत्तराखंड में पशु चारे की कमी को पूर्णतया समाप्त किया जा सकेगा।